२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब ३४ र ६६ पृष्ठका पासपोर्टको एउटै शुल्क कायम

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले ३४ र ६६ पेजको पासपोर्टका लागि एउटै शुल्क कायम गरेको छ।

यसअघि ३४ पृष्ठको पासपोर्ट बनाउँदा १२ हजार रुपैयाँ र ६६ पृष्ठको हकमा २० हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएकोमा अब एकरूपता कायम गर्न लागिएको हो।

आइतबारदेखि ३४ वा ६६ पेजको पासपोर्ट बनाउँदा शुल्कमा एकरूपता कायम हुने राहदानी विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार यस अघि दुईथरी शुल्क कायम भएकोमा अब एकरूपता कायम गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ६६ पेजको पासपोर्ट बनाउँदा पाँच हजार शुल्क लाग्नेछ।

यसअघि ६६ पेजका लागि जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिँदा १० हजार लाग्ने गरेको थियो। अब आइतबारदेखि ६६ पेजको पासपोर्टको लागि जिल्ला प्रशासनबाट निवेदन दिँदा पाँच हजार मात्रै शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

यसबाहेक इमर्जेन्सीको हकमा केन्द्रमै आएर पासपोर्ट बनाउँदा १२ हजार शुल्क तिर्नुपर्नेछ। राहदानी नियमावली २०७७ को अनुसूची ४ मा संशोधनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस