२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीभन्दा मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय कम

अ+ अ-

काठमाडौँ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले कर्णाली प्रदेश भन्दा मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रतिव्यक्ति आय) कम रहको  जनाएको छ । 

मङ्गलवार सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (आव) मा मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी सबैभन्दा कम ८७५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय बागमती प्रदेशको २४५५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आय १३९९ डलर रहने अनुमान गरेको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको औसत भन्दा माथि हुँदा अन्य ५ वटा प्रदेशको भने औसतभन्दा कम रहेको छ ।

चालु आवमा बागमती प्रदेशपछि गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १४९२ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशको मधेश प्रदेशपछिको न्यून ९९७ डलर प्रतिव्यक्ति आय पुग्ने उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६३ डलर, लुम्बिनी प्रदेशको ११२६ अमेरिकी डलर र कोशी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १२९९ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान केन्द्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस