२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सचिवहरूलाई ‘घण्टे करार’मा राखियोस् !

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका एक सचिवले सचिवहरूलाई करारमा राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । कर्मचारीहरूको कार्यशैलीबाट वाक्क हुँदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले देशको विकास गर्ने हो भने सरकारका विशिष्ट श्रेणीका स्थायी जागिरे सचिवहरूलाई ‘घण्टे करार’ मा राख्न भनेका हुन् । 

बुधवार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुक राखिएको स्ट्याटसमा लेखेका छन् ‘देशको विकास गर्ने हो भने नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई घण्टे करारमा राखियोस् मान्यवर @सचिवको विद्वतापन देख्दा वाक्क लागेर’ 

तालुक अड्डा तथा समन्वयकारी निकायबाट समयमै काम नहुने तर्फ उनको भनाइ इङ्गित थियो । निहित इन्टेष्टका काममा मात्रै जागरूकता र तदारुकता देखाउने तर मुलुक र जनताको सेवा कहिल्यै प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको यसअघिका उनका स्टाटसहरुबाट बुझ्न कठिन छैन । 

पछिल्लो समय सरकारका उच्च तहका अधिकांश अधिकारीहरू आफ्नै र इन्ट्रेष्ट ग्रुपहरूका लागि मात्र काम गर्ने गरेको गुनासो निजामती वृत्तमा बढ्दै गएको छ । त्यसमा भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने अधिकारी पनि तिनैका लागि प्रयोग भइदिँदा साँच्चिकै काम गर्न चाहने सचिवहरूसमेत अघि बढ्न नसकेको सचिवहरूबिचमा चर्चा हुने गरेको छ । 

सचिवहरूको सरुवा होस् या नीति निर्माण गर्दा राखिने अनावश्यक चाँसो होस्, बिचौलिया र प्रणालीले नचिन्ने पात्र तथा प्रवृत्ति दोहोरिइरहनु सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रका लागि घात साबित हुँदैछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस