२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम दिने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले भूकम्पपीडितहरूलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम प्रदान गर्ने भएको छ । विसं २०७८ जेठ महिनायता देखिएका भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।

भूकम्पबाट घरबारविहीन भएपछि अहिलेसम्म अधिकांश पीडितको पालमुनिको बास भएको गुनासो बढेपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १७औँ बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

विसं २०७८ र २०७९ मा गएका भूकम्पबाट घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका प्रभावित परिवारलाई दुई किस्तामा उक्त अनुदानको रकम दिने निर्णय गरिएको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले जनाएको छ।

विसं २०७८ जेठमा लमजुङ, २०७८ साउनमा खोटाङ, २०७९ माघमा बाजुरा तथा २०७९ कात्तिकमा डोटी केन्द्रबिन्दु भएर गएका भूकम्पबाट लमजुङ, खोटाङ, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डडेल्धुरा तथा डोटीका पाँच हजार आठ सय ८० घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस