२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सङ्घर्ष समितिद्वारा जग्गा फुकुवाको माग राख्दै गरिएको आन्दोलन स्थगित

अ+ अ-

काठमाडौँ। दाङको देउखुरीमा रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै गरिएको आन्दोलन स्थगित गरिएको छ ।

देउखुरीमा जग्गा फुकुवाको माग राख्दै आएका आन्दोलनरत पक्ष र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच बिहीबार भएको छलफलमा एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट विनाविभागीय मन्त्री धनबहादुर मास्कीको संयोजकत्वमा गठित जग्गा फुकुवाको विषय समितिसँग छलफलपछि हाललाई आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको नागरिक जनदबाब तथा सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।

लुम्बिनीका मन्त्री धनबहादुर मास्कीको संयोजकमा गठन गरिएको समितिले जग्गा फुकुवाबारे छलफल गर्ने र निकास निकाल्न प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले निर्णय बताइएको छ ।

दाङको देउखुरी उपत्यकालाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गर्दै सरकारले जग्गा कित्ताकाट र बेचबिखनमा रोक लगाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस