काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति बनाउने भएको छ । नीतिबारे छलफल गर्न मन्त्रालय र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सह–आयोजनामा बिहीबार राष्ट्रिय बस्ती विकास सम्बन्धी नीतिबारे नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयको मुख्य काम मध्येको एक बस्ती विकास भए पनि तर अहिले सम्म नीति नै निर्माण गर्न सकेको थिएन । बढ्दो शहरीकरणसँगै अव्यवस्थित बसोबास पनि बढ्दै गएको र जलवायु परिवर्तन तथा विपद्का कारण मानव बस्ती जोखिममा परिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा बस्ती विकास नीतिको आवश्यकता महसुस भएकोले निर्माण गर्न लागिएको शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमा सम्बन्धी समितिका संयोजक प्रदीप परियारले बताए ।

सरोकारवाला सबैको अर्थपूर्ण सहभागितामा कार्यान्वयन योग्य नीति बन्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुरूप छलफल गरिएको सहसचिव परियारको भनाई छ । संविधानले दिएको जिम्मेवारी तथा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सुलभ तथा उत्थानशील अनि समावेशी बस्ती विकासको लागि नीतिगत आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोसमेत उनले बताए ।

बसाँइसँराइले ग्रामीण बस्तीहरू रित्तिँदै गएको तथा मौलिक बस्तीहरूको लोप हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा नयाँ बन्न लागेको बस्ती विकास नीतिले कसरी सम्बोधन गर्ने छ भन्नेबारे नीति निर्माण प्रारम्भिक चरणमै भएकोले अहिले नै मूल्याङ्कन गरिहाल्न उचित नहोला । तथापि आगामी दिनमा यो सबैको चासोको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ ।

कार्यक्रममा बस्ती विकाससँग सम्बन्धित विज्ञ, प्राज्ञिक तथा सरकारी प्रतिनिधिहरू सहित करिब ६० जना सहभागी रहेका थिए । छलफलमा बस्ती विकास नीतिको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक सँगसँगै निजी तथा सामुदायिक प्रयास आवश्यक रहेको र नीति निर्माण गर्दा सामाजिक, आर्थिक, कानुनी पक्षहरूलाई पनि केलाउनु पर्ने सहभागीहरूले बताएका थिए ।

नीति संवाद कार्यक्रमको मोडरेशन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी डा. कल्पना ढकालले गरेकी थिइन् ।

नेपालमा नीति निर्माणको सुरुवाती चरणमै सार्वजनिक तथा औपचारिक रूपमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग नीति संवाद कार्यक्रम गरिएको यो पहिलो पटक रहेको शहरी विकास मन्त्रालय तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको दाबी छ ।