२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा एनआरएनएको संशोधित विधान प्रमाणीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) को संशोधित विधानलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको छ।

गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष डा. बद्री केसीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले गत शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त विधान स्वीकृत गरेको हो।

गत अक्टोबर दोस्रो साता सम्पन्न सङ्घको वार्षिक अधिवेशनले उक्त विधानलाई सर्वसम्मत संशोधन गरेको थियो ।

सङ्घका अनुसार संशोधित विधान मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेपछि स्वतः लागू भएको छ।

संशोधित विधानमा एमआईएस प्रणाली र फेसभेरिफिकेशन अनिवार्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या लगायतका विषय समावेश गरिएको विधान समितिका संयोजक डा हेम राज शर्माले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले संशोधित विधानलाई स्वीकृति दिएपछि आगामी अक्टोबरमा हुने ११ औँ महाधिवेशनको लागि आवश्यक निर्वाचनका सबै प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने सङ्घले जनाएको छ ।

संशोधित विधानमा दसौँ महाधिवेशनमा उठाइएका प्रश्नको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस