२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँमा सञ्चालित एक सय ३७ सहकारीमाथि उजुरी

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका एक सय ३७ सहकारी संस्थामाथि बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी गरेका छन्। ती उजुरी चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म परेको महानगरले जनाएको छ।

मंसिर महिनामा उजुरी गर्नेको संख्या कम भए पनि पछिल्लो समय बढेको महानगरको सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ। 

गत आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा ६० उजुरी परेका भए पनि चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा एक सय ३७ ठगीको उजुरी परेको कामपा सहकारी विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारीमाथि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको ठगीका उजुरी छन्।

उजुरी परेका एक सय ३७ मध्ये ५७ सहकारीलाई कामपाले पटक-पटक सम्पर्क गर्न खोजेको थियो। केही अझै सम्पर्कमा नै नआएका र आएका केहीले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेकाले पुनः उजुरी आएपछि महानगरले प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ। बाँकी ८० सहकारी सञ्चालकसँग महानगरले छलफल गरी बचतकर्ताको रकम असुलउपर गरिदिन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। हाल महानगरमा एक हजार नौ सय ५५ सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी करिब एक हजार छ सय बचत तथा ऋण सहकारी छन्। 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अत्यधिक रूपमा सहकारी संख्या बढेको भन्दै विगत दुई वर्षदेखि नै कामपाले नयाँ सहकारी सञ्चालनका लागि अनुमति दिन छोडेको छ। आगामी दिनमा नयाँ सहकारी सञ्चालन अनुमति दिनेभन्दा पनि मिल्नेसम्मको हकमा एकापसमा गाभ्ने र बाँकी अन्यलाई नियमन र निर्देशन गरी राम्रो बनाउनेतर्फ कामपाको जोड रहने पनि विभागको भनाइ छ।   

प्रतिक्रिया दिनुहोस