काठमाडौँ । विभिन्न माग राख्दै यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । यो आन्दोलनमा यातायात व्यवसायीहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ र नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले संयुक्त रूपमा ३ फागुनसम्म माग पुरा नभए सार्वजनिक यातायात सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनीसहित अहिले विभिन्न स्थानहरूमा कोणसभाहरू गरिरहेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी ऐन विपरीत चल्दा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको र सडकमा राज्य आतङ्क भएको मजदुहरुको आरोप छ ।

समस्या समाधानका लागि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । तर, सुनुवाइ नभएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई फेरि दश बुँदे मागपत्र बुझाएर सङ्गठनहरू, व्यवसायीहरू, स्वरोजगार व्यवसायीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य भएको यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताए ।

ट्राफिक प्रहरीको सडक आतङ्क बन्द गर्दै, कानुनको पालना गर्न, निलम्बित लाइसेन्स फुकुवा गर्न र ट्राफिक प्रहरीको ज्यादतीको भण्डाफोर गर्न र जरिवानालाई कानुनसम्मत गर्दै ट्राफिक प्रहरीको अन्यायिक रकम असुली बन्द गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । चेकजाँचका नाममा रुटमा श्रमिकलाई दिइने प्रशासनिक हैरानी अन्त्य गर्नुपर्ने, पार्किङसहित पिक एण्ड ड्रपको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एडभान्स ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सुरुवात गर्दै पुरानो प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरी श्रम र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने, छुट्टै यातायात मन्त्रालय व्यवस्थाका गर्नुपर्ने, सुस्त अनि भ्रष्ट यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, ‘राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्दै यातायात व्यवस्थापन र सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि मजदुरहरूको माग छ ।

‘रोड सेफ्टी काउन्सिल’ बनाएर सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै सडक सुशासन कायम गर्न, श्रम बजारमा विदेशी हस्तक्षेप सदाका लागि अन्त्य गर्न, सवारीसाधनको आयु तोकेर स्वरोजगारलाई विस्थापित गर्ने नीति खारेज गर्न, सुलभ, भरपर्दो, सुरक्षित र गुणस्तरीय यातायात सेवा सुरुवात गर्न, यातायात श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन र नीति निर्माणमा यातायात श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था कायम गर्न पनि यस्तो आन्दोलन थालिएको राईले बताए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पनि मजदुरहरूको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । उपत्यका लगायत देशभर सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ विपरीत पहिलो पटकमै अधिकतम् जरिवाना गर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बन गर्ने, नेपाल सरकारको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले प्रदूषण चेकजाँच गरी प्रदूषण स्टिकर दिएका सवारी साधनहरूको प्रदूषण अवधि हुँदाहुँदै वातावरण विभागले समेत दोहोरो प्रदूषण चेकजाँच गरी अधिकतम जरिबाना गर्ने कदमको विरोध गरेको छ ।

यात्रु मैत्री यातायात, यातायात सञ्चालन विधि, यातायात सुधार, दुर्घटना न्यूनीकरण, यातायात प्राधिकरण लगायतका समसामयिक समस्याहरूको स्थायी समाधानका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले सारेका मागको सुनुवाइ गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले जानकारी दिए ।