२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित चारजनालाई सफाइ

अ+ अ-

काठमाडौँ । विशेष अदालतले गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । 

विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य बलभद्र बाँस्तोलाको बुधबारको इजलासले यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ठेकेदारमाथि पनि कसुर ठहर नहुने फैसला गरेको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २७ असार ०७८ मा उक्त गाउँपालिकाको सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । 

वास्तविक कार्यभन्दा बढी परिमाणको दरले हुन आउने रकम बढाई विस्तृत लागत तयार गरेको, नापी किताब कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, गोश्वारा भौचरलगायतका कागजात बनाई भुक्तानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । 

उक्त क्रममा तीन लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गैर कानुनी रूपमा ठेकेदारलाई लाभ पुर्‍याउने हिसाबले भएको देखिएको थियो । यस मुद्दामा तत्कालीन अधिकृत शिवबहादुर गुरुङ, लेखापाल गङ्गाबहादुर घले र इन्जिनियर सुजन अंगाईविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो 

उक्त सडक निर्माणको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायी अमर गुरुङलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । तर, विशेषले यस मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस