२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदीय समितिले बजेट निर्माण प्रक्रियाको सिसिटिभी फुटेज हेर्ने प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियाको सिसिटिभी संसदीय समितिले हेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सोमबार सांसदहरूले राजस्वले व्यय गर्न नपुग्ने, सार्वजनिक ऋण तथा व्यापार घाटा बढ्दै जाने, मन्त्रीले योजना मनपरी बाँड्ने, सांसदलाई मन्त्रालयमा बोलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न बजेट निर्माण प्रक्रियाको सम्पूर्ण सिसिटिभी फुटेज कुनै समितिले हेर्ने गरी तोक्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

बजेट निर्माण प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदा व्यापार घाटा र सार्वजनिक ऋणदेखि महँगीसम्म बढेको तथा हरेक सरकारले अघिल्लो सरकारले नै गरेको भनेर पन्छिने गरेको भन्दै मस्यौदा समिति सदस्य प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै सिसिटिभी फुटेज हेर्नुपर्ने बताए । 

अघिल्लो बजेटमा बिचौलिया प्रवेश हुँदा फुटेज नै डिलिट गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सुवालले बजेट तयार भइसकेपछि समितिले सिसिटिभी हेर्नुपर्ने गरी यो कुरा नियमावलीमै लेख्नुपर्ने माग गरे ।

देशभर समान वितरणको निर्देशन दिनुपर्ने सभामुखले समेत आफ्नो जिल्लामा यति बजेट हालिदिनु पर्‍यो भनेर मन्त्रीलाई भन्ने गरेको भन्दै सुवालले सिसिटिभी हेर्ने र मन्त्रीले संसदमै टिपोट गरेर बजेट वितरणको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सिसिटिभी फुटेज हेर्ने प्रस्तावमा मङ्गलवार पनि छलफल हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस