२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधि सभाको नियमावली पारितपछि मात्रै संसदीय समिति गठन हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेका विषयगत संसदीय समितिहरू गठनका लागि समय लाग्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली बनाउन लागेकोले समिति र त्यसले गर्ने कामकाज सुरु हुन समय लाग्ने देखिएको हो । मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको छ ।

सो समितिलाई मस्यौदा बनाउनका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ । सो नियमावलीको मस्यौदा आएर त्यसलाई सभाले पारित गरेपछि मात्रै संसदीय समिति बन्ने प्रक्रिया शुरु हुने संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

संविधानले प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नियमावली आफैँले निर्माण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार निर्वाचन पछि बनेको प्रतिनिधिसभाले नियमावली बनाउन लागेको हो । सोही नियमावली बनेपछि मात्रै संसदीय समिति निर्माण र काम कारबाही अघि बढ्ने छ ।

यसअघिको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति र २ वटा राष्ट्रिय सभासँग मिलेर २ वटा संयुक्त समिति गरी १२ वटा समिति रहेका थिए ।

अबको संसदमा के कस्तो समिति बनाउने, त्यसको नाम, काम, कर्तव्य र अधिकार नयाँ नियमावलीमा तोकिएअनुसार हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस