काठमाडौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सङ्घमा रहेका कर्मचारीहरू आधाले कटौती गर्न सुझाव दिएको छ ।

साथै सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको भावनासँग तादाम्यता गराउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकार प्रचलनमा आएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीकृत प्रणालीमा सञ्चालित कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी पठाइएको थियो । तर कर्मचारीहरू केन्द्रमा रहिरहन खोज्दा सेवा प्रवाहमा समस्या परेको गुनासो आइरहेको बेला राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा संयोजकत्वको विशेष समितिले तयार पारेको २०५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सङ्घमा रहेका कर्मचारी आधाले कटौती गर्न सुझाव दिएको हो ।

विशेष समितिको प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा लेखिएको छ, ‘कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा तर कर्मचारी सङ्घमा नै थुप्रिने÷रमाउने स्थितिको अन्त्य लगायतका लागि सङ्घमा रहेका कर्मचारी आधाले कटौती गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।’

नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूको स्वीकृत दरबन्दी करिब डेढ लाखको हाराहारीमा रहेको छ । यी कर्मचारीहरूलाई २०७५ सालमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । कर्मचारीलाई नै विकल्प रोज्न दिएर समायोजन गर्दा झन्डै ४० हजार जना सङ्घ (केन्द्र) मै समायोजन भएका थिए ।

तीन तहका सरकारको काम कारबाही र समस्याबारे अध्ययन गर्न गत २० जेठमा राष्ट्रियसभाले सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको भावनासँग तादाम्यता कायम गराउन २०८० असारभित्र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

विशेष समितिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदासम्म पालिकाहरूको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको जिम्मेवारी एकमुष्ट रूपमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न पनि सुझाव दिएको छ । प्रमुख सचिवबाहेक प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा र काजको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घ मातहत हुने कि प्रदेश मातहत भन्ने भन्ने लगायतका विवादका कारण सङ्घीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म जारी हुन सकेको छैन । विशेष समितिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न तथा कानुनहरूमा समयानुकूल सामञ्जस्य ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारको अनुदानमा अत्यधिक चाप पर्ने गरी दीर्घकालीन दायित्व सृजना हुने जस्तो कर्मचारीको सङ्ख्या थप गर्ने, कर्मचारीको तह वृद्धि र अवकाशको उमेर हद वृद्धि गर्ने जस्ता कामहरू नगर्न पनि समितिले सुझाएको छ

केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी भएको पदमा एक कार्यकाल ९दुई वर्ष० सेवा नगरेमा बढुवा नहुने व्यवस्था मिलाउन पनि विशेष समितिले सुझाव दिएको छ । तीन तहकै सरकारमा कार्यरत कर्मचारीको अवकाशको उमेर, योग्यता, सेवा सुविधा, वृत्ति विकास र मर्यादामा एकरूपता कायम गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

विशेष समितिले कर्मचारीहरूलाई नागरिकहरूप्रति जबाफदेही बनाउने कानुन बनाउन सिफारिस समेत गरेको छ । ‘तीनै तहका सरकारका सबै निकायले नागरिक प्रतिको जबाफदेहीताका औजारहरू अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरी पारदर्शिता र विश्वसनीयता स्थापित गर्ने र कर्मचारीहरूको निमित्त जबाफदेहिता सम्बन्धी कानुन बनाउने’, समितिको सिफारिसमा भनिएको छ ।

सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, कर, जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका कार्यालय तथा निकायहरुहरुले प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन, सेवाग्राही सहायता कक्ष, सिसी क्यामरा लगायतका विधि प्रयोग गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

बिचौलियाहरूको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाउन तथा अनुगमन र निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि विशेष समितिले सिफारिस गरेको छ ।