३१ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीले भने : प्रदेशमा १० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री बनाउँदैनौँ

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशमा १० प्रतिशत भन्दा बढ्न मन्त्री नबनाउँने बताएका छन् ।

मङ्गलवार सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभामा भएको छलफलमा उनले प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाइने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि बडो दृढताका साथ भनेका छौँ १० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन, मन्त्री घटाउने छौ । एउटा मन्त्रालय घटाउँदा करोडौँ बचत हुन्छ ।’ उनले प्रदेशमा ठुलो मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा सङ्घीयता विरोधीले प्रश्न उठाउने मौका पाएको पनि बताए ।

संविधानमा प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही कारण प्रदेशहरूमा मन्त्रालय थप गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रले अहिलेका सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति भइसकेको भन्दा अब प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ऐनहरू जारी गर्ने र विकासका काम अघि बढाउने बताए ।

प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सङ्घीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएमा स्पष्टीकरण सोध्ने पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस