२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय भएको जनताले रुचाएनन्’

अ+ अ-

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय जनताले नरुचाएकाले मन्त्रालयको संख्या घटाएको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय रहेकामा हाल घटाएर ७ वटा बनाइएको छ । सत्तारुढ दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा मन्त्रालय ७ वटा मात्र राख्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, ‘प्रदेश सरकार झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय भएको जनताले धेरै रुचाएका थिएनन् ।’

उनले प्रदेशलाई भार पार्ने र बजेट सक्ने भन्दा जनता लाभान्वित हुने खालका योजना पूरा गर्नतिर लाग्ने पनि बताए ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, ‘यसरी भार पारेर फेरि पनि बजेट छर्ने भन्दा एक चरण पुराना योजना जसबाट जनता लाभान्वित हुन्छन् ती योजना सम्पन्न गर्ने र नवप्रवर्तनका लागि सोच्ने त्यो माइन्डसेटमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’

रुग्ण, पूरा नहुने, आर्थिक र वित्तीय सन्तुलन बिग्रिने खालका योजना अघि नबढाउने पनि उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले कुनै सेन्टिमेन्टमा, इमोसनमा र सस्तो लोकप्रियताका लागि कुनै काम नगर्ने र गर्नैपर्ने काम मात्र गर्ने पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस