२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६ महिनामा ३२ प्रतिशत बजेट खर्च

अ+ अ-

काठमाडौँ ।  चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको बजेट खर्च ३२.१३ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारले रु पाँच खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड ७६ बराबर खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूल रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा १४ प्रतिशत बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबर बजेट छुट्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च रु ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख बराबर खर्च भएको हो । चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ बराबर विनियोजन भएकामा ३८.४६ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड ७० लाख खर्च भएको पनि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बराबर विनियोजन भएकामा २९ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् रु ६७ अर्ब ७६ करोड ५४ बराबर खर्च भएको छ । यही अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ३३ दशमलव ९३ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर छ महिना अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ३३ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड ५८ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

जसमध्ये कर राजस्वतर्फ रु चार खर्ब पाँच अर्ब २६ करोड ९३ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ रु ५३ अर्ब ७१ करोड ७५ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ ।  चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रु चार अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान सरकारले लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस