२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मर्जरले वित्तीय मध्यस्थता लागत घट्दै गएको छ : गभर्नर अधिकारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरले वित्तीय मध्यस्थता लागत घट्दै गएको बताएका छन्।

सोमबार ग्लोबल आइएमई बैङ्क र बैङ्क अफ काठमाडौँको एकीकृत कारोबार शुरु भएको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरू मर्जर हुनुले वित्तीय प्रणाली थप सुरक्षित र संस्थाहरू स्वस्थ र सबल बन्ने उल्लेख गर्दै उनले मर्जरले ठुलो बन्दै गएपछि बैङ्कहरू स्वनियमनमा बस्नुपर्ने प्रस्ट्याए। बैङ्कहरूको लगानी अब राष्ट्रिय उत्पादनमा बढी प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउँदै उनले साना कर्जालाई वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।

‘बैङ्कहरू ठुला र संस्थाहरू मर्जर भइराख्दा बैङ्क वित्तीय संस्था आफैँमा सेल्फ रेगुलेशनमा पनि बेसी जानुपर्ने, आफ्नै नियमन बढाउनुपर्ने, बैङ्कसँग भएको रिसोर्सलाई धेरै भन्दा धेरै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले एक खालको नियम ल्याएको छ। त्यो नियम भन्दा पनि आफैँ प्रोएक्टिभ्ली राष्ट्रिय उत्पादनमा बढी लाग्नुपर्ने हाम्रो रिसोर्स परिचालनमा त्यो आवश्यकता हामीले देखेका छौँ। बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले सानो कर्जालाई प्रमोट गर्नुपर्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस