काठमाडौँ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीको संशोधन विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा परेको रिट खारेज भएको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।

बुधबार कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनान्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधान रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेञ्ज) र स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स दिनेगरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीको संशोधन गर्दै लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान समेत गरेको थियो ।

बोर्डले नयाँ स्टक एक्चेञ्ज र स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अधिवक्ता अमृत खरेलले गत १६ कात्तिकमा दुवै नियमावलीको संशोधन खारेजको माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

‘नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ को उपनियम (१), (२) र (३), नियम ३ को उपनियम (१) र नियम ८, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २, नियम ३ को उपनियम (१) तथा र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ र नियम ३ मा उल्लिखित सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी पाऊँ’ संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।