३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘हाम्रो सरकार बने श्रमिकको न्यूनतम तलब २५ हजार बनाउँछौँ’ : विष्णु रिमाल 

अ+ अ-

एमाले उपमहासचिव विष्णुप्रसाद रिमालले एमाले नेतृत्वमा सरकार बने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने बताएका छन् । 

आइतबार नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले ५औँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उनले एमालेको सरकार बने चुनावी घोषणापत्रमा भनिएअनुसार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने बताएका हुन् । 

उनले एमाले सरकारमा नभएमा श्रमिकको पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने आन्दोलन गर्ने धारणा राखे । 

‘हामी सेकेन्ड भयौँ भने पनि हामी सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने तहमा पुग्यौँ भने श्रमिकहरूको अगाडि गरेको कबुल २५ हजार न्यूनतम ज्याला पुर्‍याउने अभियानले मूर्तता निश्चित रूपमा पाउँछ,’ उनले भने, ‘यदि सरकारमा भएनौँ भने २५ हजार हाम्रो पाँच वर्षको अभियान जुन छ, त्यसलाई पूरा गर्न श्रम आन्दोलनलाई साथ दिन एमाले तपाईँहरूको साथमा रहन्छ ।’

उनले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बने औपचारिक क्षेत्रका शतप्रतिशत श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने दाबी गरे । पाँच वर्षभित्र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभित्र ल्याउने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस