२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उम्मेदवारको पक्ष-विपक्षमा उभिने स्थानीय प्रशासनमाथि तत्काल कारबाही गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको पक्ष-विपक्षमा उभिने स्थानीय प्रशासनमाथि तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय प्रशासनले निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा उभिएको पाइए कडा कारबाही हुने बताएका हुन् ।

उनले स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीहरूले चुनाव लक्षित राजनीतिक दलका कुनै पनि उम्मेदवारहरूसँग पक्षरविपक्षमा लागेर काम गरेको पाएमा सरकारी सेवा नै धरापमा पर्न सक्ने बताए । भण्डारीले कुनै पनि स्थानीय प्रशासनहरू उम्मेदवारहरूको पक्षरविपक्षमा उभिएको पाइए आयोगलाई जानकारी गराउन पनि सञ्चारमाध्यामहरुलाई आग्रह गरे ।

निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने, ‘दलहरूको पक्ष र विपक्षमा स्थानीय प्रशासन लाग्दैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ । कुनै ठाउँको स्थानीय प्रशासन कुनै उम्मेदवारको पक्षमा लागेर अरूको विपक्षमा लागेको देखियो भने तत्क्षण नै कारबाही हुन्छ । यति ठुलो जोखिम उठाउनु पर्छ कि उहाँहरूको त्यो सेवा अवधि, सरकारी सेवा, निजामती सेवा नै धरापमा पर्न सक्छ । त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रकृतिको कसैलाई समर्थन गर्ने गरी आदेश, निर्देशन जारी गर्नुहुन्छ भन्ने आयोगले विश्वास नै गर्दैन ।

अहिलेसम्म हामीले पाएको प्रगति विवरण अनुसार कुनै पनि ठाउँबाट त्यस्ता चुनौती आएका छैनन् । र, अब आउँदा पनि आउँदैनन् । चुनौती आउनु पनि हुँदैन । त्यसैले विषय विषयमा पनि हामीले मसिनो ढङ्गले निगरानी गरिराखेका छौँ । यदि तपाईंहरूलाई कुनै ठाउँबाट यस्तो निर्देशन आयो भने कृपया आयोगलाई जानकारी दिनुस् आयोगले तत्कालै कारबाही गर्छ । कतिपय ठाउँबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृत र त्यहाँको प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच समन्वय भएन भन्ने आयो । मैले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको छु । यदि त्यस्तो कसुर आयो भने त्यो गम्भीर प्रकृतिको कसुर हुन्छ । निर्वाचनलाई असर पार्ने किसिमको कुनै पनि क्रिया गर्न नै पाइँदैन ।’

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन हुन नदिने पनि बताएको छ । आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न आयोग सचेत रहेको बताए । अबको ३ दिन राजनीतिक दल वा त्यसका उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घनको घटना बढाउने सक्ने आङ्कलन गरी आयोगले सोही अनुसारको सुरक्षाकर्मी परिचालनको व्यवस्था गरेको पनि बताए ।

निर्वाचन आयोगले गृह प्रशासनले सम्भावित झडप हुने ठाउँमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए । उनले भने, ‘गृह प्रशासनलाई पनि हामीले प्रशस्त निर्देशन दिएका छौँ । कुनै पनि ठाउँमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचैन उल्लङ्घन हुने कुनै पनि काम हुनुहुँदैन । निर्वाचन प्रयोजनका लागि विभिन्न बेलामा विभिन्न किसिमका झडपहरू हुन सक्छन् । त्यो सबै नियन्त्रण हुनुपर्दछ । त्यो झडप नहुने प्रकृतिले पहिल्यै तयारी गरेर सम्बन्धित ठाउँमा बस्नुपर्दछ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ । सोही अनुरूप गृह प्रशासनले पनि उहाँहरूका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र त्यसको अतिरिक्त सुरक्षाकर्मीहरूलाई सबैलाई एकदम सचेत गराएर राख्नुभएको छ ।’ निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आयोगले सबै खालका शक्ति परिचालन गरिरहेको पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस