२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फिफा विश्वकप हेर्न अतिरिक्त शुल्क लिनेसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ स्थगित

अ+ अ-

काठमाडौँ । फिफा विश्वकप २०२२ हेर्नका लागि ५०० रुपैयाँ अतिरिक्त लिइने मिडिया हबको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा आइतबार न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याइने सूचीमा हुँदै स्थगित भएको छ ।

अधिवक्ता किशोर पौडेललगायतले मिडिया हबको फिफा विश्वकप हेर्न अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले मिडिया हबको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी ३० गतेका लागि पेसी तोकेको थियो ।

अदालतको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै मिडिया हबका तर्फबाट बिहीबार निवेदन पेस गरिएको थियो । 

निवेदनमा अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरी फिफाको ब्रोडकास्टसम्बन्धी कामकारबाही अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस