२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चुनावसम्म साधारणसभा नगर्न सहकारीलाई सरकारको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशका सहकारी संस्थालाई ४ मंसिरसम्म कुनै पनि साधारणसभा नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएको छ । साधारणसभामा जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा एवम् प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरू आमन्त्रण गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै प्रदेशको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

‘प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा निर्वाचन (२०७९) को सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता जारी भएको सबैमा सर्वविदितै छ। 

सो सन्दर्भमा आचारसंहिता लागु रहेको अवधिमा बागमती प्रदेशभित्र रहेका कतिपय सहकारी संघरसंस्थाहरुले साधारण सभा गर्दा जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरू आमन्त्रण गर्ने गरिएको भन्ने बुझिन छ । 

सो कार्यबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन हुन सक्ने अवस्था देखिएकाले ४ मंसिर २०७९ सम्म कुनै पनि साधारणसभा नगर्न, नगराउनु हुन सबै सहकारी सङ्घ-संस्थाहरुलाई यो सूचना जारी गरिएको छ’ सूचनामा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस