७ जेष्ठ २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वरिष्ठ नेता खानको विधान सभा सदस्यता खारेज

अ+ अ-

भारत । समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा रामपुरका विधायक आजम खानको विधान सभा सदस्यता खारेज गरिएको छ ।

सभामुखको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा सो जानकारी दिइएको हो ।

सन् २०१९ लोकसभा चुनावको समयमा, आजम खानलाई घृणायुक्त भाषण सम्बन्धी मुद्दामा तीन वर्षको सजाय सुनाइएको थियो। उनलाई २ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत गरिएको छ ।

सजाय सुनाएको एक दिनपछि उनको सभासद् सदस्यता खारेज भएको छ । सन् २०१३ मा सर्वोच्च अदालतले कुनै विधायक, व्यवस्थापिकाको सदस्य वा सांसदलाई फौजदारी मुद्दामा दुई वर्षभन्दा बढी जेल सजाय भएमा निजको सदनको सदस्यता तत्काल खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।

आजम खानले २०१९ मा रामपुर लोकसभा सीट जितेका थिए तर २०२२ मा विधान सभा चुनाव जितेर सो सिट छोडेका थिए। सीतापुर जेलमा रहँदा नै आजम खानले रामपुर विधान सभा सिट जितेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस