२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

देशभर सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले दसैँ, तिहार, छठजस्ता पर्वहरूका लागि देशभर सुपथ मूल्य पसलहरूको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वको बेला बजार अनुगमनको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन र सुपथ मूल्य पसलको आवश्यक व्यवस्था देशभर मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए । बैठकले दसैँका लागि घर जाने यात्रुहरूको लागि सहज ढङ्गले टिकट पाउने गरी काउन्टरहरूको आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

समितिले सवारी साधनको भाडादर जथाभाबी लिन नपाउने गरी अनुगमनको काममा कडाइ गर्न पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई भनेको छ । शान्ति, सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको समितिका सभापति पन्थले बताए । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चाडबाडको बेला दुर्घटना हुन नदिने गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । सांसद एवम् पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतमले शान्ति सुरक्षा र सवारी दुर्घटना हुनै नदिने गरी राजमार्गहरूमा प्रहरी परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

समितिकी अर्का सदस्य नन्दा चपाईले सवारी दुर्घटनाबाट नागरिकको जीवन जोगाउनका लागि सरकारले गाडी चालकहरूलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । समितिका सदस्यहरूले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस