काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने गरी निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार भएको छ ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन भएको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताएका हुन् ।
उनले प्रदेश सभामा कम्तिमा ३७ प्रतिशत महिला सहभागिता पुगोस् भन्ने आयोगको चाहना रहेको बताए ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम पनि निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरक-फरक हुनसक्ने बताए । उनले अहिले खाका तयार गरिरहेको भन्दै छिट्टै स्वीकृत हुने जानकारी गराए ।
निर्वाचन क्षेत्र घुम्न लाग्ने समय, निर्वाचन स्थल, केन्द्र र मतदाता सङ्ख्याको आधारमा खर्च गर्न पाउने रकम तय हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने बताएका छन् ।
उनले स्थानीय चुनावका १ लाख १५ हजार उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएकाले कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरूलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी कारबाही गर्न सकिने भन्दै थपलियाले कारबाहीमा परेपछि असोज २ र ३ गते हुने समानुपातिक बन्द सुचीमा रहन नपाइने र २३ गतेको प्रत्यक्षमा उम्मेदवार मनोनयन नहुने बताए ।
स्थानीय चुनाव जितेकाहरूले पनि खर्च विवरण नबुझाएको भए कारबाही हुने थपलियाले बताए । स्थानीय चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउनेहरुलाई कारबाहीको विषयमा सोमबार निर्णय हुने उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
