२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री रजाकलाई सर्वोच्चले सुनायो १२ वर्षको जेल सजाय

अ+ अ-

काठमाडौँ । मलेसियाको सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई १२ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

मंगलबार नजिबको विश्वासको उल्लङ्घन, अवैध धनलाई सेतो बनाउने, करोडौँ डलरको भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग जस्ता आरोपलाई उल्टाउने प्रयासलाई संघीय अदालतले अस्वीकार गरेको बिबिसीले जनाएको छ ।

सरकारी कोष (वानएमडीबी) घोटालाको आरोपमा उनलाई जुलाई २०२० मा दोषी ठहर गरिएको थियो । तर, पुनरावेदन गर्दा उनी जमानतमा छुटेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले उनको ढिलो सजाय गर्न गरिएको अनुरोधलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । ६९ वर्षीय नजिबमाथि राज्यको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति घोटालासँग सम्बन्धित आरोप थियो । 

सन् २०२० मा नै एक अदालतले उनलाई सात वटा मुद्दाहरूमा दोषी पाएको थियो । उनलाई १२ वर्षको जेल र ४६।८ मिलियन डलर जरिवानाको सजाय सुनाइएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस