काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिका-१४, कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

सहकारीलाई १५ दिनभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने स्रोत र कार्ययोजना सहित मन्त्रालयमा उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मंगलबार सहकारीलाई पत्र काटेकोमा १ भदौ बुधबार सहकारीको अध्यक्ष गौतमले उक्त पत्र बुझेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सहकारीले मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी रहेको छ ।

सहकारीको बचतकर्ताबाट करिब साढे ७ अर्ब बचत परिचालन गरेको सहकारी सञ्चालक अध्यक्ष रामबहादुर गौतमसहित व्यवस्थापकहरू १२ साउनदेखि कार्यालय बन्द गरेर फरार भएपछि १३ साउनमा बचतकर्ता विभागमा उजुरी गर्न पुगेका थिए । १५ साउनदेखि बचतकर्ताको उजुरी लिएको विभागमा हालसम्म १ हजार २१० जना बचतकर्ताबाट १ अर्ब ८७ करोड बचत रकमको दाबीसहित उजुरी परेको विभागले जनाएको छ ।

सोही उजुरीको आधारमा सहकारी विभागले १८ साउनमा मन्त्रालयलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनलाई विभागमा उपस्थित गराउन पत्राचार गर्नुको साथै सहकारीको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का राख्न भूमि व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरेको विभागले जनाएको छ ।

यस्तै सहकारी विभागको अनुरोधमा संस्थाका अध्यक्ष गौतम, उपाध्यक्ष निर्मला गौतम, सचिव राम गौतम, व्यवस्थापक रवीन्द्र विष्ट, सुपरभाइजर अनिल गौतम र लेखापाल सुनिता सिंहलाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । रामबहादुर र निर्मलाको घरजग्गा रोक्का राख्न विभागले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्र पठाएको थियो । साथै उनीहरूको बैङ्क खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई पनि विभागले पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि १८ साउनमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा विभागले सिफारिस गरेको थियो । विभागले सहकारीको कार्यालय सिल गर्न र विभागको अनुमतिविना नखोल्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको भए पनि बचतकर्ताले भने सहकारीका अध्यक्षले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको बताएको विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए ।

विभागले सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयमा छलफल पटक पटक छलफल भएपछि बुधबार १५ दिनको अवधि दिएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भएर स्रोत र कार्ययोजना सहित पेस गर्नुपर्ने १२(१३ वटा विषयहरूसहित उपस्थिति हुन पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा सङ्घसंस्था समन्वयन शाखाको उपसचिव रघुनाथ महतले बताए ।

१५ दिनको समय अवधि दिएर सहकारीलाई पत्र पठाइसकिएको उनले बताए । तोकिएको समयमा चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

सहकारीका सञ्चालक फरार भएपछि काठमाडौं कुलेश्वरस्थित सहकारीको कार्यालय र डिपार्टमेन्ट स्टोरमा एभरेस्ट बैङ्कले सिलबन्दी गरेको छ ।