काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । 

नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको मुद्दामा उनी आफैँ अदालत उपस्थित भएर जवाफ पेश गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम जारी गरेको थियो तर सरकारले बर्खास्त गरेपछि अधिकारीले पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । 

लिखित जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले अधिकारीले आचरणअनुसारको कार्य नगरेको र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको तर सुनुवाइको मौका दिएकाले रिट निवेदन र अवहेलना मुद्दा दुवै खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

अधिकारीलाई निवर्तमान पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नियुक्त गरेका थिए । उनले गत जेठ २६ मा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै अधिकारीमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको थियो । गत असार ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निलम्बन गर्ने निर्णयका विरुद्ध अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले गत असार २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काम गर्न दिनु भन्ने आदेश गरेका थिए । 

आदेशमा सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारीले हालेको मुद्दामा अन्तिम फैसला नहुँदासम्म सरकारको कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको थियो । उक्त आदेशमा पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठलाई उक्त विवादमा सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ दिन कारण देखाऊ आदेश भएको थियो ।