२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न महासङ्घको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न माग गरेको छ ।

महासङ्घको आज (बिहीबार) काठमाडौँमा बसेको उपलब्ध केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पत्रकारले पाउँदै आएको आधारभूत पारिश्रमिक अत्यन्तै कम भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।

बैठकले पारिश्रमिक वृद्धि गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ध्यानाकर्षण गराउने र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई थप दबाब दिने निर्णय गरेको महासङ्घका सचिव गोविन्द चौलागाईंले जानकारी दिए ।

हाल पत्रकारको आधारभूत पारिश्रमिक २४ हजार ५ सय रुपैयाँ छ । तर‚ अहिलेको बजार भाउअनुसार यो पारिश्रमिक नसुहाउँदो भएको भन्दै महासङ्घले पत्रकारको पारिश्रमिक बढाउन माग गरेको हो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले यसअघि नै २५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो तर सरकारले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

महासङ्घले ज्येष्ठ पत्रकारहरूका लागि सरकारले हालै सुरु गरेको आजीवन वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनको स्वागत गरेको छ । तर‚ वृत्ति प्राप्त गर्नका लागि ज्येष्ठ पत्रकारले बेहोर्नुपर्ने झन्झटिला प्रक्रियालाई परिमार्जन गरी सरल तुल्याउन र यसलाई धेरैभन्दा धेरै पत्रकारको पहुँचमा पुर्‍याउनका लागि आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, पारिश्रमिक नदिएर भएका आन्दोलन र त्यसपछि भएका सहमतिको कार्यान्वयनका लागि समेत महासङ्घले सम्बन्धित संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस