२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तनहुँमा ७७ प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्

अ+ अ-

दमौली । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिना बितिसक्दा पनि तनहुँमा ७७ प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि जिल्लामा ७७ प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएका हुन् ।

दश स्थानीय तहमा एक हजार ६३६ उम्मेदवार रहेकामा ३७२ जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार एक हजार २६४ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । ‘खर्च विवरण बुझाउन सूचना प्रकाशित गर्‍यौँ, तोकिएको मितिभित्र सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुभएन’, ढकालले भने, ‘खर्च विवरण नबुझाउनेलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्छ ।’

निर्वाचन आयोगले असार मसान्तभित्र विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । ‘हालसम्म खर्च विवरण बुझाउनको विवरण सफ्टवेयरमा भर्दै छौँ’, उनले भने, ‘असार महिनाभित्र आउने सबैको विवरण सफ्टवेयरमा भर्छौँ, त्यसमा कहिले बुझाएको भन्ने मिति राखिनेछ ।’

नगरप्रमुख, उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले रु चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्षले रु दुई लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारले रु तीन लाख ५० हजार र अन्यले रु एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाइने आयोगले व्यवस्था गरेको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ९२०, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० तथा आयोगद्वारा स्वीकृत निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस