२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बलात्कार मुद्दामा हद म्याद बढाउन सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बलात्कार मुद्दामा हद म्याद बालिगको एक वर्ष र नाबालिगको हकमा २ वर्ष बढाउन सहमति जुटाएको छ ।

हद म्याद बढाउने सहमति जुटाएको छ । महिला अधिकारकर्मीले भने बलात्कार मुद्दामा हद म्याद हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

समितिले जुटाएको सहमति अनुसार अब कुनै पनि बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको (१८ वर्ष पूरा भएको) ३ वर्षपछि अर्थात् २१ वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्नु पर्ने छ ।

यस्तै बालिगको हकमा भने घटना भएको दुई वर्ष भित्र उजुरी गर्नु पर्ने छ ।

थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा बलात्कारमा परेको भए थुनामुक्त वा अपहरणमुक्त भएको दुई वर्ष ३ महिना भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूको हकमा तीन महिना औषधि उपचार गर्नका लागि समय दिइएको हो ।

यसै गरी अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिले भने घटना भएको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस