काठमाडौँ । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई नहटाइएको स्पष्टीकरण दिएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा सुरक्षित जनता आवास कार्यक्रम यथावत रहेको बताएकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘यो कार्यक्रम कहिं कटौती हुने कुरै छैन । किनभने, नेपाल सरकारलाई यसबाट सिर्जित केही दायित्व छ । आवासलाई मौलिक हकले पनि सुनिश्चित गरेको छ । आवासविहीन, सीमान्तकृत, दलित, विपन्नलाई सुरक्षित जनता आवास कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेश सरकार मार्फत सशर्त कार्यान्वयन गर्दै गइरहेको छ ।’
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जनताको सुरक्षित आवासका लागि प्रतिवद्धता जाहेर गरेको सुनाइन् । सीमित स्रोत साधनबाट असीमित आकांक्षा हल गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको दायित्व रहेको उनले सदनमा बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
