२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनकपुर अञ्चल अस्पतालका कर्मचारीले बुझाए मुख्यमन्त्रीलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र

अ+ अ-

धनुषा । तत्कालीन जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई मधेस प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालबाट मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण गरेपछि अहिले प्रादेशिक अस्पतालको मातहतमा रहेका संघीय सरकारका कर्मचारी र करारका कर्मचारीहरुलाई तलबबाट वञ्चित गरिएको छ ।

लामो समयदेखि तलब नपाएको भन्दै मंगलबार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई कर्मचारीहरुको एक समूहले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल तलब भत्तासहित विभिन्न सेवासुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

अस्पताल विकास समिति कर्मचारी युनियन प्रादेशिक अस्पताल इकाई समितिका अध्यक्ष मोहम्मद सफी अहमद अन्सारी (लालबाबु) ले मुख्यमन्त्री राउतलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल तलब उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

उनले प्रादेशिक अस्पतालको नाम परिवर्तन गरे पनि काममा भने खासै भिन्नता नभएको बताए । नेपाल सरकारद्वारा प्राप्त ९० प्रकारको निःशुल्क औषधिहरू सर्वसाधारणहरूलाई चौबीसै घण्टा सर्वसुलभ तरिकाबाट अस्पताल फार्मेसीबाट निःशुल्क रूपमा वितरण हुनुपर्ने, विकास समितितर्फ कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ्ग, प्रशासन लगायत अन्य कर्मचारीहरूलाई मापदण्ड बनाई सो अनुसार आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्नुपर्ने माग गरिएको बताए ।

हाल विकास समितिको कर्मचारीहरू स्वतः उमेर हदका कारणले अवकाश हुँदा बिरामी बिदा, घर बिदा लगायतका सेवा अवधि जोडेर गोल्डेन हेण्डसेक सहितका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, समितिका कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारको नियमानुसार अविलम्ब सामाजिक सेवा सुरक्षामा आवद्ध गर्नुपर्ने, कोभिड–१९को बाँकी भत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रक्रियागत अनुसार माग सम्बोधन गर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस