२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नयाँ सहर निर्माणका लागि दीर्घकालीन नीतिको खाँचो छ : मन्त्री झाँक्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नयाँ सहर निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र नीतिको खाँचो रहेको बताएकी छिन् ।

समाजवादी सङ्गठन नेपाल कैलालीद्वारा आज धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नयाँ सहर निर्माणका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

मन्त्री झाँक्रीले सरकारको एक्लै प्रयासले मात्र नयाँ सहर निर्माण हुन नसक्ने बताउँदै नयाँ सहर निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘पछिल्लो पटक ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा बसाइसराइ हुने क्रम बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न ग्रामीण सहरीकरणको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ’, उनले भनिन, ‘ग्रामीण सहरीकरणले स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले दीर्घकालीन नीति बनाएर अघि बढ्ने तयारी सरकारको छ ।’

मन्त्री झाँक्रीले सरकारले घोषणा गरेका नयाँ सहर निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुँदा कामले गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै विकास आयोजनामा गरिने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने र असीमित आवश्यकतालाई सीमित साधन, स्रोतले पूरा गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘आयोजना स्वचालित ढङ्गले नभई आवश्यकता र प्राथमिक करणको आधारमा छनोट हुने प्रणालीको स्थापना गर्नु जरुरी छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस