काठमाडौँ । सप्तरीको मलेठमा प्रहरीको गोली लागेर ५ जनाको मृत्यु भएको ५ वर्ष पुरा भएको छ । नेकपा एमालेले मेची महाकाली अभियानको कार्यक्रम अन्तरगत सप्तरीको मलेठस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको कार्यक्रममा तत्कालीन मधेसी मोर्चाले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । सो क्रममा भएको झडपमा प्रहरीले गोली चलाउँदा आन्दोलनकारीको ज्यान गएको थियो ।

एमालेको कार्यक्रम गरेरै छाड्ने र मधेसी मोर्चाको कार्यक्रम गर्नै नदिने अडानका बिच भएको कार्यक्रमले हिंसात्मक मोड लिएको थियो । सोही क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मलेठका पीताम्बर मण्डल, सञ्जन मेहता, वीरेन्द्र महतो, प्रसवनीका आनन्द साह र जमुनी मधेपुराका इनर यादवको मृत्यु भएको थियो । सप्तरीमा सो दिनलाई ‘कालो दिन’ का रूपमा मान्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मलेठ घटना छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि सङ्घीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । मधेस सरकारले तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा मलेठमा भएको घटना छानबिन गर्नका लागि २०७४ साउन ७ मा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले १५ दिनभित्र मलेठ घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको थियो । तर ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सो समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्री नवकिशोर साह र अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साह सदस्य रहेको सो समितिमा मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तत्कालीन उपन्यायधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराल सदस्य सचिव थिए । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री यादवले अबको दुई साता भित्रै प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी थालिएको बताए । तत्कालीन मन्त्री यादवले भने, ‘प्रतिवेदन तयार पार्न लामो समय लागेको छ, घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू तत्कालै उपलब्ध हुने स्थिति थिएन त्यसैले छानबिन गर्न लामो समय लागेको हो ।’

उनले तत्कालीन समयका सप्तरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक सरुवा भएको, केही सुरक्षाकर्मीहरू अन्य मुद्दाहरूका कारण कारागारमा रहेको र समितिकै एक जना सदस्यको सरुवा भएकाले पनि प्रतिवेदन तयार पार्न लामो समय लागेको प्रस्टीकरण दिए ।

अब राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी लगायतका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको यादवले जानकारी दिए । यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिबद्धता गरे अनुरूप लाल आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अझैसम्म पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् ।