२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अलपत्र नेपालीको व्यवस्थापनका लागि श्रममन्त्री यूएई जाँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । रोजगारीको खोजीमा ‘भिजिट भिसा’मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेर अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापनमा सरकार जुटेको छ ।

युएईमा अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापनका लागि आगामी साता सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ यूएई जाँदैछन् ।

वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी भिजिट तथा अन्य भिसामा यूएई गई अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापनका विषयमा यूएई सरकारसँग छलफल गर्न मन्त्री श्रेष्ठ यूएई जान लागेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यूएई जाने मिति र समय भने खुलाइएको छैन ।

नेपाली नागरिकलाई यूएईमा अलपत्र पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्नेबारे मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार नेपालका लागि ९यूएई० का राजदूत साइद हमदान अल नाकीसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा उनले रोजगारीको प्रलोभनमा यूएई गई अलपत्र परेका नेपालीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न राजदूत साइदसँग आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले अलपत्र परेका नेपालीलाई युएईमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, भिसा अवधि सकिएर बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने वा गैरकानुनी रुपमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकालाई आममाफी दिनुपर्ने तथा उद्धार गर्नुपर्नेलाई नेपाल फिर्ता गर्ने क्रममा यूएई सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए ।

नक्कली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट नेपालीलाई यूएई पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन युएई सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

छलफलमा राजदूत साइदले अलपत्र परेका नेपालीलाई यूएईमा नै रोजगारी दिलाउन तथा उद्धार गर्नुपर्नेलाई पनि आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठको यूएई भ्रमणका क्रममा नेपाल(युएई संयुक्त समितिको बैठक पनि आयोजना हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस