२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयोगको प्रस्ताव : जेठ ४ मा स्थानीय निर्वाचन, चुनावअघि सबै मतदातालाई खोप (पूर्णपाठ)

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ ४ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा लिखित प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । छलफलमा आगामी जेठ ४ गते एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको बताइएको छ ।

आयोगले निर्वाचनका लागि अनुमानित १२ अर्ब खर्च लाग्ने पनि उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै कोभिड सङ्क्रमणप्रति सजग रहँदै स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेसमेत आयोगको प्रस्तावमा उल्लेख रहेको छ ।

आयोगले निर्वाचनअघि सबै मतदाताले खोप लगाएको सुनिश्चित गरिनुपर्ने समेत जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाए आयोगका पदाधिकारी

सम्बन्धित समाचार : स्थानीय तह निर्वाचनको प्रस्तावित मिति जेठ ४ गते, प्रधानमन्त्री र आयोगबिच छलफल जारी

सम्बन्धित समाचार : जेठ ४ मा स्थानीय चुनाव गर्न प्रधानमन्त्री देउवा र आयोगबिच समझदारी

सम्बन्धित समाचार : स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न करिब १२ अर्ब खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान

आयोगको प्रस्ताव :

प्रतिक्रिया दिनुहोस