२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्च अदालतमा जरुरी मुद्दामा मात्र सुनुवाइ हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएका कारण आजदेखि अति आवश्यक मुद्दामा मात्र सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सर्वोच्चको मङ्गलबार बसेको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट)ले कोरोनाको बढ्दै गएपछि बुधबारदेखि आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय थियो ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको मात्र नियमितरूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यही माघ १८ गतेसम्मका लागि सेवा कटौती गर्ने निर्णय भएको हो ।

सो अवधिमा मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही नियमितरूपमा सञ्चालन हुने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिअनुसार थुनुवा रहेका व्यक्तिहरूको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ हुनेछ ।

त्यस्तै थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउनेमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने रहेको छ ।

उच्च र जिल्ला अदालत, अरु न्यायाधीकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा सङ्क्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्याङ्कनका आधारमा काम कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस