२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवैधानिक व्यवस्थाले भेट हुन बाध्य पार्‍यो: नेता कँडेल

अ+ अ-

कर्णाली । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकारलाई प्रतिपक्षी दलसँग भेट हुन बाध्य परेको बताएका छन् ।

उनले असार महिना यता प्रदेशसभाको अधिवेशन नचले पनि सरकारमा निकै फेरबदल भएको बताए ।

गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बधाई ज्ञापन गर्दै नेता कँडेलले नव गठित सरकारको अहिले नै टिप्पणी गर्ने बेला नभए पनि प्रदेशभरि सरकारका कति योजना छन् भन्नेमा प्रदेशसभा सदस्य सुसूचित हुन पाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘विकास गर्नेभन्दा खाने संस्कृति कर्णालीमा मौलायो, समाजलाई चाहिनेभन्दा घरलाई चाहिने पाँच÷सात लाखका योजना सरकारले वितरण गर्दै आएको छ, भर पोषण योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सुशासन प्रत्याभूति दिन नसकेको, कार्यविधि मुख्यमन्त्री केन्द्रित बनेको र पुँजीगत बजेटलाई दान दातव्य बाँड्ने गरी सरकारले कार्यविधि बनाएको नेता कँडेलले आरोप लगाए । झ्याल झ्यालमा मन्त्रालयको साइनबोर्ड झुन्ड्याउने कामलाई सरकारले बढवा दिएको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले मुख्यमन्त्रीले सरकार पूर्णतालाई जिम्मेवारीका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्णालीले हरेक मामिलामा कीर्तिमानी कायम गरेको भन्दै उनले बजेट प्रणालीमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको र जनप्रतिनिधिलाई पनि अवगत हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेशसभा सदस्य देवी ओलीले कोही कसैले कसैलाई कटाक्ष गर्नु औचित्य नरहेको बताए । कर्णालीको विकास र संविधान कार्यान्वयनमा भएका अपुगताको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली काँग्रेस प्रदेशसभा सदस्य यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्रीले सहमति, सहकार्य र समझदारीले मात्र कर्णालीको विकास हुने बताए । विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै सरकार अघि बढ्नुपर्ने सदस्य बुढा क्षेत्रीको सुझाव थियो । अर्को बैठक आगामी माघ २ गते ३ः०० बजे हुने जानकारी दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस