२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाललाई एमसिसी अनुमोदन गर्न थप समय

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले आफूसँगको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदनका लागि थप समय पर्खिने निर्णय गरेको छ ।

१४ डिसेम्बर (२८ मङ्सिर)को एमसिसी बोर्ड बैठकपछि अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीबाट गत बुधबार जारी विज्ञप्तिअनुसार एमसिसीअन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त रहेको जनाएको छ ।

एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारका लागि प्रतिबद्धता जनाइएको आर्थिक सहायता’दयगत समीक्षा गरिएको उल्लेख छ ।

नेपालमा एमसिसी अनुमोदन हुने कि नहुने भन्ने अन्योलता भइरहेका बेला एमसीसी बोर्ड सकारात्मक देखिएको हो ।

बोर्ड बैठकको वार्षिक समीक्षामा एमसिसी छनोट भएका विभिन्न देशको नीतिगत कार्यसम्पादनको विषयमा छलफल भएको जनाएको छ । जसमध्ये नेपाललाई दिएको एमसिसी अनुदानको काम प्रगतिको विषयमा छलफल भएको जनाएको छ ।

एमसिसी बोर्ड नेपाललाई दिएको अनुदान अनुमोदन हुने निश्चित भएको सन्देश दिइरहँदा यता नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक राखेर एमसीसी अनुमोदनका लागि पहल गर्ने तयारी थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस