२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पर्वत काँग्रेसमा जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार शुल्क रु ५० हजार

अ+ अ-

पर्वत । नेपाली काँग्रेसको आगामी जिल्ला सभापति पदमा उम्मेदवार हुन चाहनेका लागि रु ५० हजार शुल्क तोकिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसको बुधबार सम्पन्न कार्यसमितिको बैठकले अधिवेशन सम्पन्न गर्न खर्च उठाउने उद्देश्यले सभापतिका उम्मेदवारलाई रु ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको हो ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारका लागि रु १० हजार दर्ता शुल्क निर्धारण गरेको छ । जिल्ला उपसभापति, सचिव र सहसचिवका लागि रु २५ हजार शुल्क तोकिएको छ ।

जिल्ला सभापतिका लागि रु एक लाख ५० हजार शुल्क तोक्नुपर्ने प्रस्ताव आए पनि विरोध भएपछि रु ५० हजार तोकिएको हो । महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि पनि रु २५ हजार शुल्क तोकिएको छ ।

जिल्ला कार्यसमिति सदस्यका लागि रु १० हजार शुल्क तोकिएको छ । यस्तै क्षेत्रीय सभापतिका लागि रु १५ हजार तोकिएको छ भने प्रदेश प्रतिनिधिका लागि रु १० हजार तोकिएको छ ।

काँग्रेसका जिल्ला सभापति खिमप्रसाद भुसालले यो शुल्क ऐच्छिक भएको बताए । ‘जिल्ला तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्न खर्च व्यवस्थापन गर्न उम्मेदवारबाटै आर्थिक सहयोग जुटाउने निर्णय भएको हो’, उनले भने, ‘दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारलाई भने तिर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन ।’

केन्द्रीय निर्वाचन निर्देशिकाले भने जिल्ला कार्यसमिति सभापति निर्वाचनलाई रु १० हजार, उपसभापति र सचिवका लागि रु सात हजार, सहसचिवका लागि रु छ हजार र सदस्यका लागि रु तीन हजार शुल्क तोकेको छ ।

यस्तै प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका लागि सभापतिलाई रु पाँच हजार, उपसभापति र सचिवलाई रु तीन हजार, सहसचिवलाई रु दुई हजार ५०० र सदस्यलाई रु दुई हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस