२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

व्यवसायी मैत्री ऐन नियमको अभावमा निर्माण उद्योगमा चुनौती

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायी मैत्री ऐन नियमको अभावमा निर्माण उद्योगमा धेरै चुनौती थपिएको बताएका छन् । महासङ्घ एसोसिएट सदस्य समन्वय कार्य समितिको दसौँ साधारण भेलालाई राजधानीमा सम्बोधन गर्दै उनले व्यवसायी मैत्री ऐन नियम जारी नभए महासङ्घ सङ्घर्षमा उत्रने बताए । खरिद ऐन संशोधनको अन्तिम प्रक्रियमा रहेको अवस्थामा त्यसलाई पूर्ण व्यवसायी मैत्री बनाउन महासङ्घ नेतृत्वले इमान्दार प्रयास गरिरहेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

महासङ्घका सल्लाहकार तथा पूर्वाध्यक्ष रमेश शर्माले निर्माण उद्योगलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन सबैको इमान्दार प्रयास आवश्यक भएको धारणा राखे। लो बिडिङका कारण निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या देखिएको भन्दै उनले नीतिगत रूपमै लो बिडिङ अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

महासङ्घका अर्का सल्लाहकार तथा पूर्वाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले निर्माण उद्योगमा धेरै चुनौती देखिएको अहिलेको अवस्थामा पेसागत हकहितका लागि सबै एक हुनुपर्ने विचार राखे । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले विभिन्न समस्यासँग जुध्दै निर्माण व्यवसायीले उत्कृष्ट काम गरिरहेको बताए । महासङ्घ एसोसिएट सदस्य समन्वय कार्य समितिका संयोजकसमेत रहेका उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा (एडी)ले महासङ्घको विकास विस्तारमा एसोसिएट सदस्यहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।

महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले एसोसिएट सदस्यहरू संस्थाको ‘मुटु’ भएको बताए । एसोसिएट सहसंयोजक रामजी पन्त ‘मुकेश’ ले व्यावसायिक एकता आजको आवश्यकता भएको बताए ।

भेलामा एसोसिएट सचिव नवराज श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष शिव भट्टराई ले आ-आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । निर्माण उद्योगमा विशिष्ट योगदान दिने अग्रज एसोसिएट सदस्य निर्माण व्यवसायीलाई भेलामा सम्मान गरियो । सोही भेलामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष इन्जिनीयर केशवकुमार शर्माले बोलपत्रमा लो-बिड तथा बीमा विज्ञ इन्जिनियर जगन्नाथ गौतमले निर्माण उद्योगमा बीमाका सम्बन्धमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस