काठमाडौँ । सरुवा हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् ।
वैशाख ८ गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्म इमेलमार्फत पेस भएका निवेदन तथा सो भन्दा अघि पेस गरेका केही सहरुवाहरुको सुनुवाइ नभएकोले तत्काल सरुवा खुलाउनु पर्ने माग सहित कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको प्राङ्गणमै धर्ना थालेका हुन् । लोक सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड(संशोधनसहित) २०७७ बमोजिम दोहोरो सहमति सहित कामकाजका लागि खटाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
एकै किसिमको निवेदन पेस गरेका सबै स्थानीय कर्मचारीमध्ये केही कर्मचारीलाई यसै मापदण्डको आधारमा मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेकोले आफूहरूको पनि सरुवा हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै सरुवा गर्दा पहुँच पुगेका कर्मचारीको मात्र गरिएको र विकट तथा दूर दराजमा रहेका पहुँचविहीन कर्मचारीहरूका गुनासाहरूको कुनै सुनुवाइ नहुँदा आफूहरू दुखित, पीडित र मानसिक समस्यामा रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
निवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि आफूहरू बाध्यात्मक अवस्थामा धर्नामा बस्नु परेको सहभागी कर्मचारीले बताएका छन् ।
यता मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय योजना आयोगको पत्र अनुसार स्थानीय तह र जनगणनामा खटिएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको काज तथा सरुवा जनगणना अवधिभरका लागि स्थगित गरेको छ । मन्त्रालयले यही असोज १ गते एक सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहमा कार्यरत तथा जनगणना कार्यका लागि काजमा खटिएका कर्मचारीको सरुवा नहुने सूचना जारी गरिसकेको छ ।
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको सरुवा तथा काज स्थगित
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको धर्नाका बिच पुनः आज मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै यसअघिको सूचना स्मरण गराएको छ । सहसचिव राजीव पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा भनिएको छ ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको मिति २०७८ असोज १ गतेको पत्रबाट स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका तथा जनगणना कार्यका लागि काजमा खटिएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रिय जनगणनाको अवधिभर हाल कार्यरत रहेको स्थान तथा निकायमा नै रहने व्यवस्था मिलाउन लेखी आए बमोजिम यस मन्त्रालयको मिति २०७८ असोज १ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम उल्लेखित कर्मचारीहरूको सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्य जनगणना अवधिभरका लागि स्थगन गरिएको ब्यहोरा अवगत नै छ ।’
साथै सरुवा प्रयोजनका लागि मन्त्रालयमा अनलाइन सरुवा प्रणाली सञ्चालनमा रहेकाले सो माध्यमार्फत निवेदन पठाउन सकिने व्यवस्थासमेत रहेको छ ।
यसैबिच मन्त्रालयमा भिडभाडसमेत देखिएको भन्दै सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले नियमानुसार कार्यालयमा बिदा स्वीकृत गराई अत्यावश्यक कामको लागि मात्रै कार्यालय छोड्ने तथा सोही बमोजिम व्यवस्था गर्नु गराउनसमेत सचेत गराएको छ ।
