एमाले फुटको असर कर्मचारी सङ्गठनमा, कार्यालय कब्जा गर्न खोज्दा झडपदेखि पक्राउसम्म « प्रशासन
Logo ७ बैशाख २०८१, शुक्रबार
   

एमाले फुटको असर कर्मचारी सङ्गठनमा, कार्यालय कब्जा गर्न खोज्दा झडपदेखि पक्राउसम्म


५ आश्विन २०७८, मंगलबार


काठमाडौँ । नेकपा एमाले फुटको असर जनवर्गिय सङ्गठन पेशागत महासङ्घको एउटा प्रमुख घटक नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनमा देखिएको छ । स्थापनाको ३१ वर्षपछि माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एकिकृत समाजवादी) निकट कर्मचारीले सङ्गठनलाई फुटाएर नयाँ कर्मचारी सङ्गठन निर्माण गरेका छन् । फुटको असर अन्ततः कार्यालय कब्जा, झडप हुँदै प्रहरी नियन्त्रणसम्मै पुगेको छ ।

एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको दाबी गरेका दुवै पक्षले सङ्गठनको नाम एउटै राख्दा धेरैलाई कन्फ्यूज मात्रै गराएन कि दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै भेला गर्दै सङ्गठन र निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आ–आफ्नो पक्षीय पदाधिकारी मनोनयन गरेपछि थप अन्यौलता देखिएको छ । यति मात्रै होइन, दुवै पक्षले दुई तिहाइको दाबी गर्दै श्रम मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पदाधिकारीहरूको सूची नै बुझाएपछि मामिला सनाखतसम्मै पुग्ने देखिन्छ ।

भएको के थियो ?

संस्थापन पक्षबाट केदार प्रसाद देवकोटाको अध्यक्षतामा असोज २ गते बबरमहलमा बसेको आठौँ बैठकले नेपाल निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय कार्य समितिमा सङ्गठनले सिफारिस गरेका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल, कोषाध्यक्ष सिन्धु कुकारी पाण्डे, सदस्यहरू लेखनाथ कोइराला, जीवन काफ्ले, खेमलाल अधिकारी, सुब्लालाल मण्डल, गोविन्द अधिकारी र कुमार प्रसाद तिमिल्सिनालाई जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउँदै सो पदहरूमा उपाध्यक्षमा जीवन काफ्ले, कोषाध्यक्षमा रेणुका के.सी. तथा सदस्यहरुमा ललिक बहादुर महर्जन, कृष्ण बहादुर के.सी., तेज प्रसाद निउरे, विवेक घिमिरे, नरबहादुर थापा र लक्ष्मी भुसाललाई पठाउने तथा अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकाल र सदस्य छत्र बहादुर शाह उपसचिव भएसँगै रिक्त पदमा सङ्गठनका अध्यक्षमा केदार प्रसाद देवकोटा र सदस्य पदमा नौतम पोखरेललाई पठाउने निर्णय गर्‍यो ।

सोही दिन अर्को(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-एकिकृत समाजवादी) समूहले नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका महासचिव रेवन्त गौतमको नेतृत्वमा १३९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति गठन गर्दै सङ्गठनका अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटालगायत वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, ललिकबहादुर महर्जन, रेणुका केसी, रामचन्द्र जोशी, नौतम पोखरेल, भवानी दाहाल र वैकुण्ठ गुरागाईँलगायतलाई हटाउँदै अध्यक्षमा रेवन्त गौतम, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मोहन गिरी, उपाध्यक्षमा सीता गुरुङ, वेद प्रसाद खतिवडा, हरिकाजी राई, हरिदत्त जोशी, जयकान्त झा, राजकुमार दास, नृपराज जोशी, भीमबहादुर विष्ट र दयाराम खत्रीलाई चयन गर्‍यो । त्यसै गरी महासचिवमा शरण कुमार गुरुङ, उपमहासचिवमा भवानी खतिवडा, सचिवमा प्रकाश राई मधु मिजार र ओम कठायत तथा सह कोषाध्यक्षमा दिनेश लम्साललाई जिम्मेवारी दियो ।

दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै रूपमा गरेको भेलापछि देवकोटा पक्ष नियमित कार्यालयबाट कामकारी अगाडी बढाइरहेको थियो भने गौतम पक्ष पदवहाली गर्न भन्दै सङ्गठनको कार्यालयमा पुग्दा झडपको स्थिति पैदा भयो । सो क्रममा केही कर्मचारीले प्रहरीको लाठी खाए भने ठुलो सङ्ख्यामा पहिले नै प्रहरी परिचालन भई सकेका कारण थप क्षति हुन पाएन ।

दुवै पक्षका आ–आफ्नै दाबी

सङ्गठनमा आएको विवादपछि दुवै पक्षले आधिकारीताका विषयमा आ–आफ्नै दाबी गर्दै आएका छन् । संस्थापन पक्षले आफूहरू नै आधिकारिक भएको र बहुमत सदस्यहरूको निर्णयअनुसार नै सङ्गठनका गतिविधि अघि बढाएको जनाएको छ भने छुट्टिएको गएको पक्षले एकलौटीरुपमा सङ्गठन चलाउन खोजेपछि बहुमतका आधारमा कारबाही गरेका र आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबीसहित आफ्ना गतिविधि अघि बढाउँदै छ ।

नेपाल निजामती सङ्गठनको दुई गतेको बैठकले आधिकारिक रूपमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमतले गरेका निर्णयहरू नमान्दै छुट्टै समानान्तर कमिटी बनाएर ‘सङ्गठन कार्यालय मेरो हो’ भनेर निहुँ खोज्न थाल्दा झडपको स्थिति पैदा भएको र प्रहरीले झडपलाई जोगाएको नेपाल निजामती सङ्गठनका अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटा बताउँछन् ।

सङ्गठनको कार्यालयमा ढुंगामुढा गर्दै गेटमा लात्ताले हानेर ब्यानरसमेत च्यातेको आरोप छ देवकोटाको । उनले समानान्तर कमिटीका व्यक्तिहरूले सङ्गठनको झन्डा, माईन्यूट र छापहरू चोरेर लगेको बताएका छन् ।

देवकोटाले एकपक्षीय रूपमा विधानको विपरीत गएर बैठक बोलाएको कुरा सामाजिक सञ्जालबाट आफूले थाहा पाएको र महासचिवलगायतको केन्द्रीय कमिटीका बहुमत कर्मचारी आफूसँगै हुँदा हुँदै बैठक बोलाएको गौतम पक्षीय सङ्गठनका महासचिव शरण कुमार गुरुङ बताउँछन् ।

अध्यक्षले महासचिवसँग परामर्श गरेर महासचिवले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने व्यवस्था रहेकोमा देवकोटाले केपी ओलीले बनाएको चक्रव्यूह भित्र छिरेर काम गरेपछि यस्तो परिणाम आएको गुरुङको भनाई छ ।

अनौपचारिक कुराकानी गर्दा सुनुवाइ हुने स्थिति नआएपछि विधानतः सचिवालयको बैठक बसेर आफूहरूले निर्णय गरेको दाबी गुरुङको छ ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी सङ्गठनले सरकारलाई भन्यो -‘सङ्गठनमा लगाएको ताला तुरुन्त खोलियोस्’

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी संगठनका ९२ जना पक्राउ

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस