२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुई वर्षभित्र बागलुङको बरेङमा कालोपत्रे सडक

अ+ अ-

बलेवा । बागलुङ सदरमुकामबाट भौगोलिक हिसाबले नजिकै भए पनि सडक सञ्जालका हिसाबले टाढा रहेको गाउँपालिका हो बरेङ गाउँपालिका । २०६३ मा पहिलोपटक छिमेकी जिल्ला गुल्मी हुँदै कच्ची सडक बरेङ पुगेको थियो ।

गुल्मीको शान्तिपुरबाट सातदोबाटो हुँदै बरेङ कच्ची सडक पुग्दा गाउँमै सवारी देखेका बरेङवासीले अब भने कालोपत्रे सडकको सपना देख्न थालेका छन् । आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजार र गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरा पुग्ने सडकसँग जोडिने गरी बरेङले अबको दुई वर्षमा कालोपत्रे सडक पाउने बताइएको छ ।

एसियाली विकास बैंकले नामकरण गरेको बागलुङ–बरेङ–शान्तिपुर सडकखण्डअन्तर्गत विभिन्न खण्डमा कालोपत्रेका लागि विनियोजित योजना बरेङका सपना हुन् । ‘एसियाली विकास बैंक हाम्रोसम्म आइनै पुगेन, कुश्मीशेरासम्म विस्तार भएको बाटोले केही आशा भने जगाएको थियो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भने, ‘अहिले यही सडक कालोपत्रेको योजना विनियोजन भएर काम शुरु भएको छ, हाम्रा लागि खुशीको कुरा हो ।’

यो सडकखण्डअन्तर्गत बागलुङ नगरपालिका–१३ को पाग्जादेखि टाकुरीसम्म १० किलोमिटर र जैमिनी नगरपालिकाको कुश्मीशेरादेखि राङ्खानी देवलधारासम्म १० किमी खण्ड कालोपत्रेको काम चलिरहेको छ । पाग्जातर्फको काम सकिएकाले निर्माण कम्पनी हस्तान्तरणको चरणमा छ भने कुश्मीशेरा देवलधारासम्मको खण्डमा केही संरचना निर्माण भएका छन् ।

बरेङ पुग्न देवलधारादेखि बरेङको लिउँवा गाउँसम्म ११ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्र गर्न यसै वर्षदेखि काम शुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि काम शुरु भएको हो । २०७८ असार ३० गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको पूर्र्वाधार कार्यालय बागलुङले दुई वर्षमा काम सकिने जनाएको छ ।

पूर्वाधार कार्यालयका इञ्जिनियर श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार २०८० साल असार ३० गतेसम्ममा बरेङ गाउँपालिका कालोपत्रे सडकसँग जोडिने छ । उक्त खण्ड कालोपत्रेको जिम्मेवारी पाएको रौताहा/खानी/धुलिखेल कम्पनीले काम शुरु गरेको जनाएको छ । सडक कालोपत्रेका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा प्रशोधनका लागि जग्गाको खोजी भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

उक्त खण्ड कालोपत्रे हुँदा जैमिनी नगरपालिकाको कुश्मीशेराबाट २१ किलोमिटरको दूरीमा लिउँवा जोडिने छ भने बागलुङ बजारबाट ४२ किलोमिटर कालोपत्रे सडकमा बरेङ पुग्न सकिन्छ ।

‘अहिले आफ्नै जिल्लाको बाटोभन्दा गुल्मीको बाटो सहज भनेर हिँड्नुपरेको छ,’ बरेङ–५ सुखौराकी रचना पौडेल भन्छिन्, ‘सडक कालोपत्रे भए सदरमुकामबाट छोटोबाटो घर पुगिन्थ्यो ।’ सडक फराकिलो र पक्की हुँदा गाउँपालिकाका अन्य पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यको पहुँच र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहज हुने गाउँपालिकाको विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस