‘सुशासनका बाधक तत्त्व’ « प्रशासन
Logo २२ मंसिर २०७८, बुधबार
   

‘सुशासनका बाधक तत्त्व’


२५ श्रावण २०७८, सोमबार


मानव सभ्यताको विकाससँगै सामाजिक सम्झौताको आधारमा राज्यको स्थापना भएको हो। यो सँगसँगै सरकार र शासन व्यवस्थाको पनि विकास भयो। प्रारम्भिक चरणमा एकतन्त्रीय र निरङ्कुश राजतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको अभ्युदय भयो। शासकको चरम निरंकुशता र त्यसको फलस्वरुप जनतामा विकसित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चाहनाले सन् १२१५ मा बेलायतमा म्याग्नाकार्टा सम्झौता भई संसदीय सर्वोच्चताको स्थापना भयो। यसलाई सुशासनको आधार स्तम्भको रूपमा लिइन्छ। सन् १७४८ मा मन्टेस्क्युद्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र सन् १८८५ मा ए.भी डायसी द्वारा प्रतिपादित कानुनी शासनको सिद्धान्तलेसमेत सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न ठूलो सहयोग पुर्‍याएको पाइन्छ।

‘शासकीय क्रियाकलापको हरेक तह र तप्कामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता गराई जनतालाई स्वच्छ, पारदर्शी, सदाचारी एवं प्रभावकारी तवरले सेवा प्रवाह गरी प्रत्येक नागरिकलाई सुखी, खुसी, सम्पन्न शाली एवं सन्तुष्ट तुल्याउने कार्यलाई सुशासन भनिन्छ।‘

वर्ल्ड बैङ्कले सन् १९८९ मा सर्वप्रथम ‘गुड गभर्नेन्स’ शब्द ‘सब साहारान अफ्रिका: फ्रम क्राइसिस टु सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। तत् पश्चात् सन् १९९० को दशकबाट सुशासन शब्दको बढी प्रयोग गर्न थालियो। शासकीय क्रियाकलापको हरेक तह र तप्कामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता गराई जनतालाई स्वच्छ, पारदर्शी, सदाचारी एवं प्रभावकारी तवरले सेवा प्रवाह गरी प्रत्येक नागरिकलाई सुखी, खुसी, सम्पन्न शाली एवं सन्तुष्ट तुल्याउने कार्यलाई सुशासन भनिन्छ। राम्रो, उम्दा, असल, उत्कृष्ट, जनप्रिय शासन व्यवस्थालाई सुशासन भनिन्छ। सुशासनलाई भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी, जनमैत्री र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाकोरुपमा लिइन्छ। नेपालमा नवौँ योजनाबाट सुशासनको अवधारणा र नीति ल्याइएको हो।

नेपालको इतिहास गोपाल वंश, अभिरवंश, लिच्छवि, मल्ल, शाह र राणाकाल हुँदै विकसित भई आएको हो। नेपालमा बि.सं १९०३ भन्दा पहिले राजाको निरङ्कुश शासन व्यवस्था थियो । बि.सं १९०३ देखि २००७ सम्म निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासन कायम थियो । बि.सं २००७ साल फागुन ७ गते १०४ वर्षीय निरङ्कुश राणा शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्युदय भयो।

बि.सं २००७ साल चैत्र २९ गते राजा त्रिभुवनबाट ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान-२००७’ को घोषणा भये । जसले नेपालमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ भई हुकुमी शासन व्यवस्थाको औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो। यसअघि बि.सं २००४ साल माघ १३ गते पद्म शमशेरले ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन-२००४’ लाई नेपालको पहिलो संविधानकोरुपमा घोषणा गरेता पनि सो संविधान लागू हुन सकेन। अतः संवैधानिक शासन व्यवस्थाको सुरुवातलाई नेपालको सन्दर्भमा सुशासनको आधारस्तम्भकोरुपमा लिन सकिन्छ।

‘राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउन र ढलाउन अनुचित तवरले केन्द्रित हुँदा मुलुकमा सुशासन स्थापनामा ठूलो बाधा खडा भएको छ ।’

नेपालमा लागू भएका संविधानमध्ये छैटौँ संविधानकोरुपमा वर्तमान संविधान रहेको छ। यो संविधान नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान हो। नेपालको वर्तमान संविधानले सुशासनका सबै आधारभूत सैद्धान्तिक चरित्रलाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ। तथापि, अझै पनि व्यवहारिकरुपमा जनसमुदायले मुलुकमा सुशासनको अनुभूति गर्न पाएको देखिँदैन। सुशासन मापन गर्ने सबै सूचकाङ्कले नेपालमा सुशासनको अवस्था ऋणात्मक देखाएको पाइन्छ। ट्रान्सपेरेन्सी ईन्टरनेशनलको रिपोर्टअनुसार नेपाल सन् २०२० मा विश्वका १८० मुलुकमध्ये भ्रष्टाचारमा ११७ औँ स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै, UNDP को २०२० को प्रतिवेदन अनुसार मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल विश्वका १८९ मुलुकमध्ये १४२ ‍औँ स्थानमा पर्दछ। यसका अलावा नेपालमा गरिबी र बेरोजगारीको दर पनि उच्च रहेको पाइन्छ। यसबाट नेपालमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ।

हामीसँग आज लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ। हाम्रो संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई आत्मसात् गरेको छ। मुलुकले वर्षौँदेखिको एकात्मक शासन व्यवस्थालाई चिर्दै सङ्घात्मक शासन व्यवस्थालाई अङ्गालेको छ । वर्तमान संविधानले संविधानवादको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै कानुनको शासनलाई मार्गदर्शन गरेको छ। तैपनि, मुलुकमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै यसका बाधक तत्त्वहरूको पहिचान गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ।

नेपालमा संवैधानिक एवं राजनीतिक अस्थिरतालाई सुशासनको प्रमुख बाधककोरुपमा लिन सकिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १७८९ मा लागू भएको संविधान हालसम्म विद्यमान छ। जबकि, नेपालमा करिब ७५ वर्षको संवैधानिक इतिहासमा हालको संविधान लागू भएको संविधानको सूचीमा छैठौँ छ। संविधानको परिवर्तनका लागि हुने गरेका पटक-पटकका राजनीतिक आन्दोलन र संवैधानिक अस्थिरताले सुशासनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको देखिन्छ। त्यस्तै, मुलुकको इतिहासमा कुनै पनि निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारले आफ्नो पुरा कार्यकाल सरकार चलाएको देखिँदैन। यसरी, राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउन र ढलाउन अनुचित तवरले केन्द्रित हुँदा मुलुकमा सुशासन स्थापनामा ठूलो बाधा खडा भएको पाइन्छ।

‘नेपालमा सरकारैपिच्छे नीतिमा हुने परिवर्तनले शासन व्यवस्थामा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ’

नेपालमा सुशासनको अर्को बाधक तत्त्वको रूपमा भ्रष्टाचारलाई लिन सकिन्छ। विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सोध तथा अनुसन्धानले नेपालमा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। भ्रष्टाचारले विधिको शासन, मानव अधिकार र लोकतन्त्रलाई क्षय पुर्‍याउँदछ। भ्रष्टाचारले कुशासनलाई बढवा गर्ने हुँदा यसको नियन्त्रण नगरी सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। भ्रष्टाचारले मुलुकको समग्र विकासलाई बाधा पुर्‍याउँदछ। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाईसमेत क्षतविक्षत बनाउने हुँदा भ्रष्टाचारले समग्र मुलुकलाई पश्चगमनको दिशातर्फ उन्मुख गराउँदछ। जुन मुलुकमा सुशासनको अवस्था राम्रो रहेको छ, त्यस्ता मुलुकमा भ्रष्टाचार कम रहेको पाइन्छ। अतः नेपालमा भ्रष्टाचारलाई सुशासनको बाधककोरुपमा लिन सकिन्छ।

त्यस्तै नीतिगत अस्थिरता पनि सुशासनको बाधक तत्त्व हो। नेपालमा सरकारैपिच्छे नीतिमा हुने परिवर्तनले शासन व्यवस्थामा अन्यौलता सिर्जना गरेको पाइन्छ। यसरी परिवर्तन हुने नीतिले राज्य र आम नागरिकलाई भन्दा पनि निश्चित व्यक्ति वा स्वार्थ समूहलाई पक्षपोषण गरेको पाइन्छ। यसले सुशासनलाई प्रत्यक्षरुपमा प्रतिकूल असर गरेको देखिन्छ। मुलुकमा विद्यमान गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र चेतनाको कमीका कारण पनि सुशासनमा गतिरोध सिर्जना भएको छ। मुलुकमा आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रमा अनुशासन कायम राख्न बनेका कानुनको कार्यान्वयन नहुनु, त्यस्ता कानुन समयानुकूल परिमार्जन नहुनु र आवश्यक कानुन समयमै निर्माण नहुनाले पनि सुशासनलाई कमजोर बनाएको पाइन्छ।

सुशासन लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको द्योतक हो। नेपालमा सुशासन स्थापना गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण पहल गरिनुपर्ने देखिन्छ। सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दलका हरेक क्रियाकलपहरुलाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ। त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई जनमैत्री संरचनाकोरुपमा विकास गरिनु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि नियामक निकायलाई चनाखो बनाउनु पर्दछ। साथै, सुशासन कायम गर्न आवश्यक संरचना, ठोस विधि एवं पद्धतिको विकास गर्न सकेमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्ने देखिन्छ।

कृष्णप्रसाद दाहाल नेपाल सरकारका शाखाअधिकृत हुन् ।

कोभिड-१९ ले जनजीवनमा पारेको प्रभाव

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस