२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग सरकारले माग्यो राजीनामा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । मंगलबार
(आज) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उपस्थितिमा जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले अहिलेसम्मको कार्यसम्पादन पनि सन्तोषजनक नभएकाले पदबाट हटेर सहयोग गर्न शाक्यसँग आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ ।

२०७७ माघ २७ गते शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि २०७७ कात्तिक २१बाट उनले कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए । उपकार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई ‘एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी’बाट काज फिर्ता गरेर नियुक्ति दिइएको थियो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरण हाजिर गरिरहेका उपकार्यकारीमध्येबाट लेखनाथ कोइरालालाई वरिष्ठताका आधारमा निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

तर, घिसिङको पुर्ननियुक्त गर्न असहमत भएका ततकालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणको बरिष्ठ अधिकारीलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई निमित्तको जिम्मा दिएको भन्दै मन्त्री पुनसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि शाक्यलाई प्राधिकरणको कायममुकायम नेतृत्वमा ल्याइएको हो ।

शाक्यलाई सरकारले बढीमा चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको हो । उनले अहिलेसम्म प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक पदबाट पनि राजीनामा नदिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस