२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बस्ती जोगाउन सरकारले सहयोग नगरेको बाढी प्रभावितको गुनासो

अ+ अ-

सिन्धुपाल्चोक । गत असार १ गते आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा ९० र मेलम्चीमा ८६ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । पाँच जनाको मृत्यु भयो भने अझै २० जना बेपत्ता छन् ।

शनिवार देखी मेलम्चीमा पुनः बाढी आएको छ । बाढीले हेलम्बु र मेलम्चीमा ६० वटा टहरा बगाएको छ । त्यस्तै यी दुई पालिकाका विभिन्न वडा जोड्ने पुल पनि बगाएको छ । पुल बगाउँदा मेलम्ची–७, ८, ९ र १०, हेलम्बु–१, २ र ३, पाँचपोखरी थाङ्पाल तथा इन्द्रावतीका सबै वडासँगको सडक सञ्जाल टुटेको छ ।

नदीको धार परिवर्तनमा सरकारले सहयोग गरे पुरिएका घरमा बस्न सकिने स्थानीयवासी बताउँछन् । उनीहरुको कुरा सरकारले नसुनेको गुनासो छ । असार १ गते र असार १६ गते आएको बाढीले करोडौँको क्षति पुर्‍याएको तर विस्थापित भएको ४९ दिन बितिसक्दा समेत जोगाउन सक्ने बस्ती पनि जोगाउन सरकारले कुनै पहल नगरेको मेलम्चीका होटल व्यवसायी चन्द्रबहादुर तामाङको गुनासो छ । उनले राहतभन्दा पनि बस्ती संरक्षण गरिदिन तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरे ।

करोडौँ लगानी गरेर बनाएका घर, फार्म तथा खेतीयोग्य जमिन बगर बनेपछि बाढी प्रभावितको मन अझै विचलित छ । सम्पत्तिका नाममा बचेको चार आना जग्गा पनि खोलाले कटान गरिरहेको मेलम्चीकै लक्ष्मी श्रेष्ठ बताउँछन् । टाढाको सरकार त के कुरा स्थानीय सरकारले पनि बाढी प्रभावितको कुरा नसुनेकामा श्रेष्ठले दुखेसो पोखे । अहिले बाढीले बगाउन नसकेका कतिपय घर जोगाउन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारले नदी नियन्त्रणमा कुनै पहल नगरेको प्रभावितको गुनासो छ ।

स्थायी वा अस्थायी आवास निर्माणको पहल नथालेको भन्दै प्रभावित आक्रोशित छन् । बस्ती जोगाउन स्थानीय सरकारले चाहेको भए एक हप्तामा जोगाउ नसक्ने तर बेवास्ता गरेको बाढी प्रभावित एवं मेलम्ची पुनः निर्माण सरोकार समितिका अगुवा सागर श्रेष्ठले बताए ।

बाढी प्रभावित आफैँले पैसा उठाएर आफ्नो बस्ती आफैँ बचाउने अभियान चलाइरहेका छन् । सरकारले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको उनीहरुको गुनासो छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुणकुमार पोखरेलले बाढी आएको मुहान क्षेत्र भ्रेमाथानको अध्ययन नगरी तल्लो भेगमा कुनै पनि काम थाल्ने अवस्था नभएको बताए । तारजाली राखेर जोगाउन प्रयास गरे पनि हिमाली क्षेत्रमा व्यवस्थित नगरी तटीय क्षेत्रमा गरेको काम प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस