२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आज सरकार पक्षको बहस सकिँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीको वहस आज (शुक्रबार) सकिँदै छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलपछि बुधबारदेखि निजी वकिलले बहस गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले आज डेढ घण्टा बहस गरेपछि तोकिएको समय सकिने छ । त्यसपछि सभामुखका तर्फबाट बहस शुरु हुने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका तर्फबाट बहस गर्न अझै १३ अधिवक्ता सूचीमा छन् । उनीहरूमध्ये तीन जनालाई १० मिनेट र १० जनालाई ७ मिनेटका दरले समय तय गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईं, विष्णुमणि अधिकारी र अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईका लागि १० मिनेटका दरले बहस गर्न समय तोकिएको छ । त्यसपछि अधिवक्ताहरु भोजराज आचार्य, बाबुराम दाहाल, सीपी रेग्मी, बलबहादुर राई, रुद्रप्रसाद पोख्रेल, शान्तिदेवी खनाल, विष्णुमाया भुसाल, धर्मराज रेग्मी, अनन्त लुइँटेल र लोकनाथ खरेलले क्रमशः ७ मिनेटका दरले बहस गर्नेछन् । यसअघि १० जनाले बहस गरिसकेका छन् ।

उनीहरुको बहस सकिएपछि सभामुखका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । उनीहरुका लागि एक घण्टा समय छुट्याइएको भए पनि केही समय थप गर्ने इजलासको तयारी छ । त्यसपछि पुनः रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले ३ घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन् । जवाफी बहसपछि एमिकस क्युरीलाई राय राख्न २ घण्टा समय तोकिएको छ ।

गत जेठ ८ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० रिट दर्ता भएका छन् । अहिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका १४६ सांसदको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको हो । मुद्दा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस