काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले मत पाउँदिन भनेर ‘सरेन्डर’ गरेपछि फेरि संसदमा जानु नपर्ने तर्क गरेका छन् ।

मङ्गलवारको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मङ्गलवार सरकारको पक्षबाट बहस गर्न आएका नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसदमा जानुपर्ने होइन र ? भनी गरेको प्रश्नमा पाण्डेयले उक्त तर्क प्रस्तुत गरेका हुन् ।

पाण्डेयले बहस सुरु गर्दै विश्वासको मत पाउँदिन, धारा ७६ (३) अनुसार बस्दिन भन्ने लागेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भनेर राष्ट्रपतिकहाँ गएको बताएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न सोधे, ‘विश्वासको मत मत प्राप्त गर्न र नगर्न संसदमा जानुपर्ने हैन र ? तर, त्यसलाई छलेर जान मिल्छ र ?’

महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले उक्त प्रश्नको जवाफमा विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने निश्चित भएकाले संसदमा नगएको बताए । ‘मत पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरि संसदमा जानुपर्दैन, मेरो तर्क यसमा यही हो, ‘विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने कन्फर्म थियो । र विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमा पेस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन । यो भएको भए पाउन र नपाउन पनि संसदमा जानुपर्दथ्यो । त्यस कारण विश्वासको मत नपाउन संसदमा गैरहन पर्दैन,’ पाण्डेयले तर्क गरे ।